जनमत पार्टीले माग्यो मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा

115

काठमाडौँ, १९ साउन । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा माग गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा मागेको हो ।

‘हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका छौँ ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । हाम्रो पार्टीको दबाबले छानबिन प्रक्रिया सुरू भयो,’ जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले भने, ‘अख्तियारले छानबिन गर्दा नै मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । त्यतिबेला दिइएन तर अब विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर भएपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपर्छ ।’

कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर मुख्यमन्त्री राउतले जोगिन खोजेको आरोप जनमत पार्टीले लगाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिले लालबाबु राउत वीरगन्ज महानगरपालिकाको कर्मचारी हुँदा पनि भ्रष्टचारमा मुछिएका थिए । त्यतिबेला नै राउतजीले भ्रष्टाचार कसरी गर्ने र कसरी जोगिने भनेर तालिम लिनुभएको होला । त्यसकारण साइकल खरिदमा कागजी रूमा आफू नदेखिने गरी भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ ।’

राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण आयोगले मुख्यमन्त्री राउतलाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि सो पार्टीले लगाएको छ । ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ठुलो माछामाथि हात हाल्न डराउँछ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ । त्यही भएर अख्तियारले पनि कर्मचारीमाथि मात्र मुद्दा दायर गरेको छ,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २७ हजार थान साइकल खरिद गरेका थिए । सोही खरिद प्रकरणमा अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुयैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै ती ३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी प्रमुख अधिकृत छैठौँ रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्ज, पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका प्रबन्द निर्देशक रेणु अग्रवालविरूद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान थालेको थियो ।

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...