पार्टी सदस्यता लिएका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, १६ साउन । निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाहरुका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पार्टी सदस्य बनेका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् तीन वटै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो ।

निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले समेत विभिन्न दलमा आबद्ध भएर काम गरेको विषयमा आलोचना भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यता वितराण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) को पूर्णरुपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन गरेको छ ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष पूरा नभएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको कोही पनि व्यक्ति दलको सदस्य हुन मिल्दैन ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सकार वा स्थानीय तहको स्वमित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत कानुनतः दलको सदस्य रहन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।