काठमाडौँ, १३ साउन । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन समितिले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै ज्ञवालीले सत्ता पक्षका सांसद्हरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुल्स प्रयोग गर्न सहमति नभएको बताए ।
ज्ञवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्माचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना सत्तापक्षका सांसद्हरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताए ।
‘समितिको निष्कर्ष वास्तविक आएन । किनकि वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरुको संकलन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समितिले तथ्यहरु संकलन गर्ने क्रममा सदस्यहरु एक रायमा पुग्न सकेनौँ । त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरुको कल डिटेल लिने, मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरु समिति एक स्थानमा उभिन सकेन । सत्ता पक्षका सांसद्हरु त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनुभएन । त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो । अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका टुल्स खोज्नु पर्ने थियो । सबै टुल्स प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो । त्यसले प्रतिवेदनको निष्कर्ष अधुरो रह्यो,’ उनले भने ।
सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसद्हरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुल्स प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गरे ।