खुला क्षेत्र घटाउने मापदण्ड संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, ५ साउन । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बिना तयारी काठमाडौँ उपत्यकाको खुला क्षेत्र घटाउने गरी दोस्रोपटक संशोधन गरिएको मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयको विरोधका बीच गत वैशाखमा उक्त संशोधन पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि तयार गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा भएका प्रावधानलाई २०७८ सालमा संशोधन गरेको थियो । तर, उक्त संशोधनमै प्रावधान साँघुरो र संकुचित बनाइएको भन्दै समितिले फेरि संशोधन गर्न भनेका हो ।
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा उक्त मापदण्ड संशोधन भएको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने ठुला व्यवसायीको दबाबमा भवन बनाउँदा छाड्नुपर्ने खुला क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड फेरबदल गरिएको भन्दै त्यतिबेला नै विरोध पनि भएको थियो । “कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो, सजिलो बनाइदिनुपर्यो भन्ने आधारमा करोड जनसंख्या पुग्न लागेको ठाउँमा मापदण्ड तलमाथि पार्ने कुराले सकरात्मक प्रभाव पार्दैन,” समिति सभापति कल्याणकुमारी खड्काले भनिन्, “समिति सदस्यहरुले पनि यसबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ । किन मापदण्ड खुकुलो बनाइयो भन्ने प्रश्न समिति सदस्यहरुको पनि हो ।”
काठमाडौँ उपत्यकामा घरको संख्या अधिक भएर श्वास फेर्न खुला ठाउँसमेत नभएको अवस्थामा भएको थोरै खुला ठाउँ पनि मास्न दिनेगरी मापदण्ड बनाइनु गलत रहेको उनको ठहर छ ।
“समितिले सरकारलाई सल्लाह दिने, कमी कमजोरी औँल्याइदिने हो,” उनले भनिन्, “उहाँहरुले विचार गर्नुपर्यो । यो समितिको निर्देशन मात्र होइन, राज्यलाई बनाउने कुरामा सबै संवेदनशील हुनुपर्यो भन्ने पनि हो ।”
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक–फरक मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसअनुसार निर्माण भइरहेका संरचनाहरु असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको समेत समितिले औँल्याएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघिको मापदण्डअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाउँदा भुईँ क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो) चक्रपथभित्र ३ र बाहिर ३.५ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा यस्तो अनुपात व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवन बनाउँदा ३.५, आवासीय भवन बनाउन ४, मिश्रित आवासीय भवन बनाउन ४.५ र संस्थागत भवन बनाउन २.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पहाडमा बनाइने व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवनको भुईं क्षेत्र अनुपात ३.५, आवासीय भवनको ३.५, मिश्रित आवासीय भवनको ४ र संस्थागत भवनको हकमा २.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तराईका हकमा व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवन, आवासीय भवन र मिश्रित आवासीय भवनको भुईँ क्षेत्र अनुपात ३ र संस्थागत भवनको २.५ तोकिएको छ ।