संवैधानिक परिषद्बारे सांसद् दाहालको प्रश्न: हिजो ओलीले गर्दा बेठिक, देउवाले गर्दा ठिक ?
काठमाडौँ, २८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद् देवेन्द्र दाहालले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेकोमा विरोध जनाएका छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य दाहालले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन् ।
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जे कुरा ल्याएको थियो, विधेयकमा त्यही कुरा ल्याएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिए ।
‘विगतको सरकारले जे कुराको विरोध गरेको हो, त्यही कुरा अहिलेको सरकारले ल्याएको छ । विधेयकबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले छलफल गराउनुपूर्व सभामुखको धारणा पुरानै हो कि फेरिएको हो सोध्नुपर्छ । सरकारले सत्ता टिकाउन माधै विधेयक ल्याएको हो ।’
उनले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको बताए । ‘ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा मुद्दा हाल्दै सभामुखले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन जारी गर्ने । त्यही अध्यादेशअनुसार अनाधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने । संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने कामले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘उहाँको मुद्दामा । यो विधेयक यहाँ दर्ता भएको छ । हामीले विरोधको सूचना पनि दिइसकेका छौँ । सभामुखले यसो भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । तिनै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको छ । तर, एकचोटी हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यसबारे छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नुपर्यो । तपाईं हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ भनेर ? यो सरकार कुनै इथिक नभएको, आफैँले पहिले के भनेर आएको थिए भन्ने सोच विचार नभएको एउटा निर्लज्ज संस्था हो र सरकार भनेको ? विधेयक ल्याउँदा सत्ता टिकाउने, सरकार टिकाउने हिसाबले ल्याइएको अवस्था छ ।’
उनले वर्तमान सरकारसँग नैतिकता नरहेको बताए । सांसद् दाहालले शून्य र विशेष समयमा प्रस्तुत विषयहरुको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सदनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नदिने गरेको बताए । उनले जबाफ नदिने मन्त्रीहरुलाई नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप मुद्दा हाल्ने पनि बताए । संसद्मा अड्किएर बसेका विधेयकहरुको अवस्था हेर्न विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।
‘विधेयकहरु हेर्ने गरी संसद्का दुवै सदनमा विशेष अनुगमन सुझाव समिति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार कहाँ अलमलिन्छ, विधेयक अलपत्र परेका छन् ।’ संसद्को काम विधेयक बनाउने भए पनि सांसद्हरुको ध्यान अन्तैतिर गएको समेत दाहालले उल्लेख गरे ।