काठमाडौँ, २० असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)का सम्बन्धमा सेनाले पठाएको भनिएको पत्रका सन्दर्भमा आफूले कुनै निर्देशन र निर्णय दिएको भए स–प्रमाण सबुत सदनमा पेस गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । ‘सरकारी कागजपत्रमा त्यस्तो चलानी नम्बर पठाउने मिति हातले लेख्ने प्रचलन हुँदैन । तर, म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पठाइएको भनेर भनिँदै छ । त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नेपाली सेनाले प्रचलन भनेको छ । प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई पनि नबताउने भन्ने प्रचलन हुन्छ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय निर्देशन दिएको छ ? प्रमाण सबुत छ भने सरकारले सदनमा पेस गरोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाबाट नेपाल एसपीपीमा सामले भएको भन्ने रिपोर्टपछि आफूले नै रोकेको बताए ।
‘सेप्टेम्बर १०, २०१५ अर्थात् नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि रक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागि हुने विषयमा अनुमति माग्दै पत्र लेखेको रहेछ । त्यसपछि सेप्टेम्बर २०, २०१५ मा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २३ सेप्टेम्बरमा रक्षा मन्त्रालयबाट पत्र पठाएर एसपीपीसम्बन्धी पत्र दिने भने अनुमति दिइएको रहेछ । त्यसको एकहप्तापछि सेप्टेम्बर २० मा रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई पत्र पठाउन अनुमति दिएर पत्राचारको अनुमति दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मैले बाहिर बाहिर सुन्छु नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर, किन आयो भने सेनाले सोझै विदेशी दूतावासमा पत्राचार गर्यो, सेनाले त्यसरी आफैँ पत्राचार गर्दैन ।’
उनले एसपीपीको बाहिर आएको भनिएको मस्यौदा गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई प्रष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । एसपीपीसँग उठेको विषय निकै गम्भीर छ । बाहिर आएको मस्यौदा धेरै गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘विदेशी सैनिक अड्डा, कुनै विदेशी सैनिक इकाईको प्रतिनिधिका रुपमा रहने र उच्च पहाडी भूभागमा सैन्य अभ्यास आदि कुरा घातक हुन्छन् ।’
उनले अहिले सरकारमा भएका पार्टीका नेताले एसपीपीजस्तो गम्भीर विषयलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाएको टिप्पणी गरे ।
‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने विषयमा ख्यालठट्टा गर्ने ?’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्नेमा भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे सत्यतथ्य संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरे ।
उनले सरकारले एसपीपीमा सहभागि नहुने विषयमा पत्राचार गरेको भन्दै प्रचार भएकाले कुन मितिमा कुन संयन्त्रबाट पत्र पठाएको पनि जानकारी गराउन माग गरे ।