आगामी वर्ष ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिने [पूर्णपाठ]

काठमाडाैँ, १३ असार । सरकारले देशभरका सहकारी संस्थालाई सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्य अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी संस्थाको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने उद्देश्यले सबै सहकारीलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । उनले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उनले सुनाइन् । उक्त कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको उनले बताइन् । अन्य गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई समेत यसैमा जोडेर अघि बढाउने योजना अघि सारिएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार मुक्त कमैया, हलिया र हरुवाचरुवाको सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी अघि बढाइएको छ । गुठी जग्गाका विषयमा उठका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि समुदायकै सहभागिता हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताइन् । मोही र भोगाधिकारका हकमा असर नपर्ने गरी गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उनले विश्वास दिलाइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म ३७२ लाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । १४ लाख परिवार भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका ५ लाखलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने योजना सुनाइन् । उनले भनिन्,‘आगामी दुई वर्षभित्रमा सबैलाई जग्गा पुर्जा वितरण गरिसक्के योजना सरकारको छ ।’