राज्यले गर्न नसेकेको काम सहकारीले गरेको छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं, २९ जेठ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बचतबाट स्रोत र साधनलाई ऊर्जाशील गराउने भूमिकामा सहकारी क्षेत्र रहेको बताएका छन् ।

नागरिक संगठित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्तिको मालिक बनाउने, स्रोत र साधनमाथि पहुँच स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सहकारी क्षेत्रले गरेको बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहआयोजनामा काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको चौथो साकोस शिखर गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाणले नागरिकको जीवन परिवर्तमानमा समेत सहकारीको भूमिका रहेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । ‘राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारी गरेको छ’, उनले भने, ‘दुरदराजका दिदीबहिनी, आमाहरुलई पनि सशक्त बनाउने र घर, समाज सुधार्ने काममा पनि सहकारीले भूमिका खेलेको छ ।’
सहकारी अभियानप्रति सरकार सकारात्मक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले पछिल्लो समय सहकारीहरुले गरेको गलत कामको गुनासो बढ्दै गएको बताए । सहकारीहरीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको, बढी ब्याज लिने र सेवा शुल्क बढी लिएको लगायतमा गुनासो आएकाले त्यस्तो नगर्न उनले आग्रह गरे ।

आफूलाई बैंक नठान्न र बैंकको जस्तो अभ्यासले सहकारीको भलो नहुनेसमेत उनले बताए । ‘एउटा सहकारीको कारण सबै सहकारी बदनामी हुनु पर्ने अवस्था नआओस्,’ उनले भने । हालै सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले सहकारीको आयकरको दर बढाएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । आयकरको दर पुरानै कायम गर्न उनले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । त्यस्तै, उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै बचत ऋण ऐनको माग समेत गरे ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले कोभिड महामारीले सिर्जना गरेका वित्तीय सक्षमता, स्थिरता र स्वस्थताका विषयको यथोचित सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । साकोस अभियानको शक्ति, सामर्थ्य र सहनशीलताको बलमा चुनौतीहरु सामना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लामो बहसपछि बचत ऋण सहकारीहरुका लागि स्थिरिकरण कोष सञ्चालनमा आएपनि यसका कतिपय कानुनी प्रावधानहरु अभियानमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्फ प्रमख अतिथिलगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष पौड्यालले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणसँगै छुट्टै साकोस ऐनको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।