काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा सेनेटेरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल छुट दिएपछि नेपाल सेनेटेरी प्याड उत्पादक संघ विरोधमा उत्रिएको छ ।
संघले काठमाडौँमा मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सेनेटरी प्याडमा आयात खुकुलो बनाउँदा नेपाली उत्पादक मारमा पर्ने दाबी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
सेनेटरी प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा बजेटमार्फत् विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर स्वदेशी उत्पादन धराशयी बनाउन खोजिएको संघको पदाधिकारीको गुनासो छ ।
संघका अध्यक्ष डोलप्रसाद अधिकारीले नेपाली सेनेटरी उद्योगमा ६ अर्ब लगानी रहेको र हाल ९० करोड प्याड उत्पादन गर्दै आएको बताए ।
उनले भने, ‘आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योगलाई संरक्षण गर्नुको साटो सरकारले भन्सार महसुल छुट दिएर विदेशी उद्योगको संरक्षण गरेको छ । सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’
उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सेनेटरी प्याड उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
हाल नेपालमा १४ करोड थान प्याड आयात हुँदै आएको संघको तथ्यांक छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट गरेसँगै स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन विरोधमा उत्रिनु परेको संघले बताएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले प्याड आयातमा सरकारले १५ प्रतिशत राजस्व घटाएकामा आपत्ति जनाए । सरकारले एकातर्फ स्वरोजगार, समृद्धिको अभियान चलाउने र अर्कोतर्फ सञ्चालन भएका उद्योगलाई धराशयी बनाउने नीति ल्याएको उनको गुनासो थियो ।
‘स्वदेशीप्याड उद्योगबाट १७ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारको अहिलेको नीतिले रोजगारी, उद्योग दुवै धराशयी हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपालमा हाल ठुलासाना करिब ४० सेनेटरी उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगको ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता रहेको संघले बताएको छ ।
हाल नेपाली बजारमा सेनेटरी प्याडको माग वार्षिक ३० करोड थानरहेको छ । नेपालमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय हुनुका साथै गुणस्तर चिन्हसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडमा कर माफी र स्वदेश उद्योग धराशायी हुने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने संघको माग छ ।