चुनाव टार्न र एमसीसी पास गर्न महाअभियोग प्रस्ताव आएको एमालेको ठहर
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जसरी पनि पास गर्न र चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको ठहर गरेको छ ।
नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको र यसलाई सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
“अहिलेको महाअभियोग चुनावलाई सार्न र टार्न खोज्ने, एमसीसीलाई सत्तारुढ गठबन्धनबाट जसरी पनि पारित गर्ने योजनाको रुपमा आएको छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो,” भट्टराईले भने । एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले देश र नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
“शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । माओवादी पनि त्यति बेला सरकारमा थियो । एमाले सरकारले संसद्मा टेबुल मात्रै गरेको हो । सत्ताधारी दलहरुले एउटै धारणा बनाएका छैनन् । एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, एमालेले देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिन्छ,” उनले भने ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा असल र विवादरहित व्यक्ति भएकाले उनीमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको विरोध गरेको नभइ सत्तारुढ गठबन्धनले थुप्रै षड्यन्त्रका साथ प्रस्ताव ल्यएकाले विरोध गर्नु परेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै, उनले चोलेन्द्रलाई बोकेर नहिँड्ने पनि प्रष्ट पारेका थिए । “एमालेको मनसाय चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, उहाँसँग एमालेको धेरै असन्तुष्टि छन् । तैपनि यो बेलामा गिजोल्ने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले आएको हो । आवश्यक परे संसदबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।”
एमालेले ४ जना न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा हल्ला मात्रै भएको जनाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा स्रोत उल्लेख नगरी आएका समाचारमा सत्यता नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए ।