कर्णाली मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आज विपक्षीको नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
“निवेदनकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुर्व पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जनाकारी दिइ नियमानुसार गर्नु,” आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवेदनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।