काठमाडौँ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि असली किसानको अझै कृषि अनुदान र मलखादमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनिाले राज्य गम्भीर नभएकै कारण किसानले अनुदान, मल र सिंचाइको सुविधा पाउन नसकेको बताए । समितिको बैठकमा उनले भने,“बर्सेनि बाली लगाउने मौसममा रासायनिक मल पाइन्न, सरकारले अनुदानको मल किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्यो, अनुदान गोबर सोहर्ने र हलो जोत्नेले होइन, कागज मिलाउनेले मात्र पाइरहेका छन्, यो के हो ?”
बैठकमा सदस्यहरुले समितिले दिएको सुझाव र निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए मात्रै पनि राहत पाउने थिए भन्दै समितिका निर्णय सरकारले ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो गरेको भनि आक्रोश व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्दा किसान जंगली जनावरबात सधैँ भयभित हुनुपरेकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस् भने । उनले भने,“उखु किसानले चिनी मिलबाट अघिल्ला वर्षमा बेचेको उखुको बक्यौता पैसा अझै पाएका छैनन् । पशुपन्छीलाई दाना र खेतीपातीका लागि रासायनिक मल पाइँदैन, यो विषयलाई राज्यले गम्भीर भएर हेर्नु पर्दैन ?”
सांसद् राजकहादुर क्षेत्रीले किसानको हितका लागि समितिबाट भएका निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भनी गम्भीर समीक्षाको माग गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रको बस्ती पनि नसार्ने, सुरक्षा पनि दिन नसकेपछि कसरी जनता जोगिन्छन् र निकास हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
समितिका सदस्य घनश्यम खतिवडाले रासायनिक मल, कृषि अनुदानको अवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ’ भनेजस्तो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सांसद् शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिन सुझाव दिँदै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कन्सल्ट्यान्सीले समयमा प्रतिवेदन नदिएकै कारण आयोजना सुरु गर्न बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।