राष्ट्रहितविपरीत एमसीसी स्वीकार्नुभन्दा एनसेलसँग ७५ अर्ब राजस्व उठाउनु उपयुक्त : राप्रविसं
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अर्बको राष्ट्रहितविपरीत एमसीसी स्वीकार्नुभन्दा एनसेलसँग ७५ अर्ब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसीसी संसद्मा पेस गर्न लागेकोमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधार्थी संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादस्पद एवं राष्ट्रहितविपरीत एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई राप्रपानिकट विधार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
