स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछाडि धकेल्न सकिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि घकेल्न सकिने बताए ।
जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरुको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क समेत उनले गरे । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरीनै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने उनको भनाइ छ ।
“…यसबारेमा विभिन्न विज्ञहरुसँग, कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । ठोस निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ । तर, सबैको पाँच वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुने, साँप पनि मरोस्, लाठि पनि नभाँचियोस् त्यस्तो हुन सकोस् भन्नका लागि कसैको पनि पाँच वर्षभन्दा कम पनि नहोस् । सबैले पाँच वर्ष पूरा गर्न पनि पाओस् संविधानअनुसार,” उनले भने, “कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र भनेपछि ६ महिना नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, त्यस हिसावले सबैको कार्यकाल सकिने तर ६ महिनाभित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गर्न गयौँ भने यो सबैलाई मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”
उनले अहिले रहेको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने पनि विश्वास दिलाए । उनले गठबन्धन लामो समयसम्म आवश्यक पर्ने पनि सुनाए । उनले भने, “अहिले प्रि–पोल गठबन्धनमा जान्छौँ । निर्वाचनपछि गठबन्धन पनि सकिने अवस्था छ । गठबन्धनको एउटा मात्रै मोडालिटी हुँदैन । यसबारेमा आम सहमति छ ।”
उनले जुनसुकै बेला निर्वाचन भयो भनेपनि वर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत आउने अवस्था रहेको दाबी गरे । “निर्वाचनबारे हामीलाई प्रतिकूलता छैन । संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ? यो मुख्य प्रश्न हो,” उनले भने ।
उनले आफूहरुले स्थानीय तहको कर्मचारीको समस्या पनि समाधान गरिरहेको सुनाए । उनले भने,“एकसाथ समस्या समाधान हुनेगरी सरुवाको व्यवस्था गरिदियौँ । यसले नयाँ उत्साह आएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेका छौँ । संघीय निजामती ऐनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ ।”