स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने धोखाधडी र बहानाबाजी स्वीकार्य छैन : एमाले

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले वर्तामान गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज वक्तव्य निकालेर निकालेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । सरकारको ६ महिने कार्यकालबारे एमालेको धारण सार्वजनिक गर्दै ओलीले भनेका छन्,“स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।”

निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको बताउँदै गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको ठहर छ । त्यसका लागि उनीहरुले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको छ ।

“स्थानीय तहहरु कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन् । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संधिानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गै भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ,“संविधानको भाग १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ/नगर सभाको गठन हुन्छ । त्यसको बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँ/नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।”

संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिएको एमालेको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको चुनाव सार्न वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव कार्ड फ्याँकेको आरोप पनि ओलीको छ । “स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिरेका गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’फ्याँकेका छन्,” ओलीले भनेका छन्,“यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।”

चुनाव धकेल्न नपाइने र एमाले जुनसुकै बेला चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न रहेको एमालेको आरोप छ । त्यसैकारण संसद् निरन्तर अवरुद्ध रहेको एमालेले जनाएको छ ।

देशमा कार्यकारी अङ्गका रुपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल रहेको र यसले देशलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा गरेको एमालेको टिप्पणी छ । बैंकहरुमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सरकारले उद्यमीलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख छ ।