फास्ट ट्रयाकः रुख काट्नका लागि कानुनी अड्चन हटाइदिन सेनाको माग
काठमाडौँ । निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै आयोजनाको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कानुनी अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गरेका हुन् । रुख कटानसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गरे आयोजना निर्माणले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ ।
“वन मन्त्रालयबाट पनि अहिले सहजीकरण गरिदिनुएको छ । नियममा नभएको कुरा त उहाँहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्न । केही नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि ! फास्ट ट्रयाकका लागि नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो,” उनले भने,“सबैबाट सहयोग भइरहेको छ । तर, केही कानुनका कारण समस्या भएको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग हुन्छ कि भन्ने हो । कानुनी समस्याका काराण समयमा सक्नका लागि गाह्रो पर्न सक्छ ।”
आयोजनाका काममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोग रहेको उनले बताए । आयोजनाको बाँकी काम सुचारू गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निर्माण सामाग्री पनि चीनबाट आउने क्रम रहेको उनले जानकारी दिए ।
फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर खोकना–बुङमतीको समस्या भने समाधान भइनसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल जारी रहेको पनि उनले बताए ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले आयोजनामा २०० रुख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयबाट ९ महिना लागेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा कसरी समयमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समयमा कसरी सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले फास्ट ट्रयाकलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।