कोप–२६ मा बोल्दै देउवाले भनेः नेपालले चाँडै ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्नेछ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)मा सहभागी विश्व नेताहरुको शिखर बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एसियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरु पग्लेर समुन्द्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापु राष्ट्रहरुको अस्तित्व संकटमा पर्न थालको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

“हिमाली भेगका बासिन्दाहरुका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ । यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो । हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य संकटबारे सचेत जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने छ । जुन संवादको नामाकरण माउन्ट एभरेष्टबाट गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरुबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमान्दार प्रयास गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए र भने,“पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनिकरण र विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरु एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रुपान्तरणकारी कार्यापद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र हामीसँग छ ।”

अत्यन्त नाजुक राष्ट्रहरुका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चितता कोप–२६ सम्मेलनले गर्नै पर्ने तथ्यमाथि उनले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त राज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वकांक्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) नेपालले पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले भने,“सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ । सन् २०३० भित्र हाम्रा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्नेछौँ ।”