महिला सांसद्हरु भन्छन्, ‘हाम्रा कुराको सुनुवाइ हुँदैन, राज्यबाट नै विभेदमा पारिएका छौँ’
काठमाडौँ । प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले सदनमा राखेका आफ्ना कुराको सुनुवाइ नहुने गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (युएनडिपी)को सहयोगमा सुरु भएको प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुको क्षमता विकाससम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद्हरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।
विषयगत र व्यवहारिक माध्यमबाट प्रदेशसभाका महिलाहरुको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम कात्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । शनिबार कार्यक्रमलाई सहजिरकण गर्दै डा.कुन्साङ लामाले ‘आत्म निगरानी र आत्म मूल्यांकन’ विषयमा महिला सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षक लामाले संसद्को छलफलमा सहभागी हुँदा, विधेयकहरुका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा के कसरी प्रस्तुत हुने ? विषयवस्तुअनुसार सामूहिक रुपमा धारणा बनाएर पनि प्रस्तुती राख्नन सकिने बताएका थिए ।
त्यसअवसरमा छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गका विषय निरन्तर रुपमा उठान गर्दै आएपनि त्यसको कार्यान्वय हुन समस्या रहेको बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सांसद् मिना सिंह रखालले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद भएको हुनाले पार्टीको ह्विपअनुसार जानुपर्ने र आदिवासी जनजाति, दलितका मुद्दाहरु उठाउन समस्या भएको बताइन् । “दलले नै हामीलाई सांसद् बनाएको हो । दलले नै टिकट दिएर सांसद् बनाएका कारण दलको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भनिन्, “तरपनि हामीले हाम्रा विषयहरु उठाउँदै आएका छौँ । विषयगत समितिमा पनि उठाउदै आएका छन् । तर दलको विरुद्धमा गएर काम गर्न हामीलाई गाह्रो छ ।”
प्रदेश २ का सांसद् शोभा लामाले पार्टीविरुद्ध गएर बोल्न, विषयहरु उठान गर्दा कारबाहीमा परिने त्रासका कारण पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाका विषयहरु कम उठ्ने गरेको बताइन् । “पार्टीको ह्विपभन्दा बाहिर जादा पार्टीको कारबाहीमा पर्ने समस्या हुन्छ । त्यसकारण यो हाम्रो बाध्यता छ । तर, हामी आफ्नो विषय उठाउन छाड्दैनौँ,” सांसद् लामाले भनिन्, “कहिलेकाही अध्ययन गर्ने दस्तावेज छिटो आउँदैन । सोही दिन आएर सोही दिन बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसो अवस्थामा अध्ययन गर्न पाइँदैन र बोल्न समस्या उत्पन्न हुन्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद् मालामती रानाले महिला सांसद्हरुले सदनमा जति बोलेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने बताइन् । समानुपातिक सांसद्लाई सरकारबाटै विभेद गरिएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सांसद् आशा स्वर्णाकारले महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुका संशोधन हाल्ने, विषयगत छलफलमा सहभागी हुने क्रम कम रहेको बताइन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशले दलित विधेयक ल्याउनका निम्ति पहलकदमी गरिरहेको समेत बताइन् ।
“महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुमा संशोधन हाल्ने । विषयगत समितिहरुमा छलफलमा भाग लिने क्रममा कमी छ,” सांसद् स्वर्णाकारले भनिन्, “छोटो समयमा धेरै कुरा राख्नुकपर्ने हुनाले समयको कमी हुन्छ । सबै समेट्न गाह्रो पर्छ । हामी लुम्बिनीमा दलित विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
प्रदेश २ का सांसद् करिमा बेगमले पार्टीको चाहनाअनुसार मात्रै छलफलमा भाग लिने अवस्था रहेका कारण आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकका विषयहरु उठान नहुने बताइन् । उनले भनिन्, “हामीले पार्टीले चाहेमात्रै छलफलमा भाग लिन सक्छौ । सरकारले पनि बजेटमा विभेद गरेको छ । समानुपातिकलाई धेरै विभेद गरिएको छ ।’