सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा समेत सेवा उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल बैठक गर्न मिल्ने एप्लिकेसनहरुलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता एप्लिकेसनको उपयोगबापत नेपालबाट भुक्तानी भइरहेको र त्यो नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
इन्टरनेटमार्फत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्कोजस्ता एप निर्वाध सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी प्रयोगवापतको भुक्तानी नेपालबाट भएपनि दर्ता भएको नपाइएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यालयले आधार बनाएको छ । कार्यालयले कानुनी तथा नीतिगन सुधार गरेर भए पनि यस्ता सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराएर राजश्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसअघि सरकारले तयार गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, उक्त व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने भन्दै त्यसको व्यपक आलोचना भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने आयकर ऐनले नै नेपालमा सञ्चालन क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था भएकाले राजस्व असुलीका लागि दर्ताको प्रावधान हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । “आयकर ऐन, २०५८को दफा ६७(६)ले तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भूउपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।