वामदेव गौतमको प्रस्ताव : निजी जमिन सरकारीकरण गरौँ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै निजी जमिन सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गौतमले निजी स्वामित्वको जमिन हुँदासम्म सुकुमबासी र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने बताए ।
“जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व भएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,” गौतमले भने,“सरकारले सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्य दिएर किनोस् । हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौ र त्यो व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो । अब फेरि सबै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने काम गरौँ । अब यो गलत बाटोमा जानुहुँदैन ।”
नेपालमा कुल २६ लाख हेक्टर जमिन भएको र २० लाख सुकुमबासी भएको भन्दै गौतमले जमिन बाँडेर यो समस्या समाधान नहुने दाबी गरे । “हामीले संविधानअनुसार गर्न सकेनौँ,” गौतमले भने,“हामीले जमिन नै दिने गर्यौँ भने पनि हामीसँग त्यति जमिन छँदा पनि छैन । २० लाख भूमिहीनलाई दिने जग्गा नै छैन ।”
विसं २०५१ देखि अहिलेसम्मका विभिन्न सरकारले पटक–पटक सुकुमबासी आयोग गठन गरेर जमिन बाँड्ने योजना सफल नभएकाले यो बाटो वैज्ञानिक नभएको तर्क राखे ।
“जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व रहेसम्म एकथरी मानिस धनी र जमिन नहुने गरिब तथा भूमिहीन हुँदै जानेछन्,” उनले भने,“त्यसकारण टुक्राटुक्रा पारिएको जमिन राज्यले बैंक ग्यारेन्टी गरेर खरिद गर्नुपर्छ र उपयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या कायमै रहने छ ।