काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण तय गरेको हो । अदातलको फैसलाले संविधानलाई नै कमजोर पार्न खोजेपनि न्यायपालिकाको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
“हाम्रा विमतिका बाबजुद यो फैसलालाई स्वीकार चाहिँ गर्छौँ । कार्यान्वयन पनि गर्छौँ । गरिरहेका पनि छौँ,” ज्ञवालीले भने,“तर, यसप्रति हाम्रो विमति छ । यो विमति हामी जनताको बीचमा लैजान्छौँ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्ता खालका समस्यहरु सिर्जना गर्यो भन्ने बारेमा जनतालाई प्रष्ट पार्छौँ ।”
त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित ४१ महिनाको समीक्षा गरेको छ । अनेकौ प्रतिकूलताबीच पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको ठहर गरेको उनले बताए । संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको र सोही उपलब्धी लिएर जनतामाझ जाने ज्ञवालीले बताए ।
बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबाट निराश नहुन सम्पूर्ण कार्यकर्ता तथा सुभचिन्तकलाई आग्रह गरेको छ । आफूहरु फेरि पुरानै ठाउँमा कमब्याक हुने बैठकको निष्कर्ष छ । बैठक बिहीबार ३ बजे पुनः बस्ने छ ।