ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुरेको गिटी बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अध्यादेशको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बजेटको बुँदा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत विदेशमा निकासी गर्ने तयारी थालेको र त्यस्तो तयारी देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दीगोरुपमा उपयोग गर्ने विभिन्न नीतिहरुको विरुद्ध रहेको भन्दै विभिन्न ७ वटा रिट सर्वोच्चमा परेको थियो ।