सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा चुरे उत्खनन् र निकासीविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । चुरे उत्खनन् तथा निकासीविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अज बहस हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिटी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडर, राम बहादुर शाही, पुष्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन् ।
रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सरकारले गरेको चुरे उत्खनन् र निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्न गरेको निर्णयले विकासका पूर्वाधारमा क्षति हुने, मधेशको उर्वर भूमि खण्डहर बन्ने तथा नेपालको खेतियोग्य जमिन विनाश हुँदा खाद्य संकटसमेत निम्तने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।