अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी : खिमलाल देवकोटा
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नहुने बताएका छन् ।
सोमबार समाजिक सञ्जालमार्फत् हस्ताक्षर फिर्ता लिनु भनेको बेइमानी काम हुने उनले बताए ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार ६ बुँदे विज्ञप्ति निकाले पार्टी एकतका लागि आह्वान गरेका थिए ।
त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई नेता नेपालसहित उनी पक्षका सासद्ले भावी प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा २०७५ जेठ ३ अगाडिको संरचनामा एमालेलाई पुर्याउने उल्लेख थियो ।
उक्त हस्ताक्षर अब फिर्ता लिन नहुने डा.देवकोटा बताउँछन् ।
यस्तो छ डा.देवकोटाको भनाइः
हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हो ।
सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानुन र विधि पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाइट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन/गर्नुपर्नेछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याइ नेकपा बनाइएको थियो । मसानघाटमा पुर्याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो ।
जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश ? कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धी अघिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सीमाभन्दा बाहिर गयो । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर नजाऔँ । न्यायालय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔँ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर जाने ? पटक–पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिकरुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?
आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेइमानी हो ।