काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापाको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
थापाले आफूमाथिको कारबाही नै गैरकानुनी रहेको र प्रदेशसभाले निकालेको सूचना संविधान र ऐनविपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट प्रदेशसभा सदस्य पुनःबहालीको माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए ।
आफूले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन नगरेको र अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको मतको सामना नै नगरेको अवस्थामा ह्विप उल्लङ्घन गरेको कानुनी आधार नभएको जिकिर उनले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम आफूमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुनै काम नै नगरेको थापाले बताएका छन् । थापाले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै जनमोर्चाले उनको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई सूचना गरेको थियो ।
सोही सूचनाका आधारमा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो ।