राज्य प्रणाली ध्वस्त पार्दै ओली : विपक्षी
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधनिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास गरेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत त्यसको निन्दा गरेका हुन् । ‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
ओली नेतृत्व सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको जनाउँदै विपक्षी गठबन्धनले संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको जनाएको छ। आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि वर्तमान सरकार जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न र चुरे क्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणाको विरोध जनाएको छ। ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘वस्तुतः यो सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरूपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो। यस्तो निर्णयको भत्सर्ना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।’
सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरिएको पनि जनाइएको छ।
जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएको आरोप लगाउँदै त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन भनिएको छ। ओलीबाट असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको दोहोर्याउँदै उनीहरूले भनेका छन्, ‘एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती काम गरिएका छन्।’
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जनताको जीवनरक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटकपटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको उनीहरूको आरोप छ। ‘हामी सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्। नागरिक दैनिकबाट