प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणः इजलास गठनमै अल्झियो सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ त्यसैमा अल्झिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सुनुवाइ मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ जारी छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका देउवालगायत १४६ जना सदस्यका कानुन व्यवसायीले आइतबारको सुनुवाइमा पनि इजलास गठनमा प्रश्न दोहो¥याए। यसअघि शुक्रबार नै देउवा पक्षधर अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। इजलास गठनमा प्रश्न उठेपछि सोही इजलासले निरन्तरता पाउने वा परिवर्तन हुने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन। मुद्दामा मंगलबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा प्रश्न उठाइनुको मुख्य विषय गत फागुन २३ मा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई बनाइएको छ। सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको विवादमा परेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर गरिदिएको थियो। रिट निवेदकले माग नै नगरेको फैसला आएको भन्दै त्यति बेला टिप्पणी भएको थियो। त्यसै फैसलालाई आधार बनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने तर्क देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका हुन्।

आइतबार अर्का न्यायाधीश केसीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। नेकपा नाम जोडिएको मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। गत चैत १८ मा सर्वोच्चले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसै मुद्दामा न्यायाधीश केसी पनि जोडिएको भन्दै दुवैजनालाई परिवर्तन गर्न कानुन व्यवसायीले माग गरेका हुन्। देउवा पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रमनकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलास गठनमा आपत्ति जनाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न नउठाउन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरे। यसअघिको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेत जोडिएको अवस्थामा राणाले सुनुवाइका क्रममा ‘मेरो विकल्प के त’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जबाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बिदामा बस्न सक्ने सुझाव दिएका थिए। प्रश्न उठिसकेकाले दुईजना न्यायाधीश बाहिर भएमा राम्रो सन्देश जाने थापाको तर्क छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीश र अदालतको विकल्पको परिकल्पना नगरेको उनले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशको पो विकल्प छैन। अन्य न्यायाधीशको छ नि’, थापाले भने।

सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलास परिवर्तन गर्ननपर्ने बताए। उनले कुनै न कुनै मुद्दामा कोही न कोही न्यायाधीश जोडिने हुनाले गठित इजलासमा प्रश्न गर्न नहुने तर्क गरे। ऋषि कट्टेलको नेकपा नाम मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै सम्बन्ध नभएको महान्यायाधिवक्ता बडालले दाबी गरे। ‘निवेदकहरू सबैको कुनै न कुनै मुद्दा परिहाल्छ, अनावश्यक तर्क गर्न उचित हुँदैन, ऋषि कट्टेलको मुद्दासँग कुनै सम्बन्धै छैन’, उनले भने। त्यसैगरी नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले साइनो नभएका मुद्दामा नाम जोड्दैमा न्यायाधीशले इजलास छोड्न नहुने तर्क गरे। न्यायाधीशलाई इजलास छोड्न भन्नु न्यायालयको स्वच्छतामा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क थियो। मुद्दा राजनीतिक विषय भएकाले अदालत र न्यायाधीशप्रति विश्वास गर्नुपर्ने, शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। त्यति बेला पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए। कार्कीले अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भई काम गरेका थिए। इजलासमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो। दुई महिनाको निरन्तर सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको थियो। विघटन बदरको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। नागरिक दैनिकबाट