‘जनता रिझाउने’ बजेट

काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत जनताको मन जित्ने जमर्को गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत शनिबार २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ खर्ब आकारले ठूलो मात्र छैन, लोक कल्याणका हिसाबाले उन्नतसमेत छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको थियो। कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्र धराशायी भएका बेला सरकारले बजेटबाट सबै क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ। त्यही क्रममा यो ५ खर्बभन्दा बढी ऋणात्मक भएको छ।

संसद् विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। निजी क्षेत्रलाई समेत राहत हुने गरी ल्याइएको बजेटका कारण अधिकांश क्षेत्रबाट सकारात्मक टिप्पणी आएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेको बजेट परिचालन गर्न विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने भएको छ। घोषित बजेट परिचालन गर्न सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब, विदेशी अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड, विदेशी ऋणतर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कुल संघीय सरकारका लागि चालू खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत(विकास) खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा संस्थानमा लगानी(वित्तीय व्यवस्था) तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तर अनुदानतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेट विनियोजन प्रणालीअनुसार चालू खर्च ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२.६ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तर अनुदानतर्फ २३.५ प्रतिशत रकम परेको छ।

अर्थमन्त्रीले कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणको महामारीबाट थला परेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न हरेक क्षेत्रमा आशा गरेभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत विभिन्न प्रकारका छुटलाई विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएर समावेश गरेका छन्।

सरकारले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारको दायरा बिस्तार, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको उपलब्धता, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र चिकित्सक परिचालनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिडबाट प्रभावित बिरामीलाई आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्सलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।

यसै सिलसिलामा अक्सिजनको ग्यास, लिक्विड अक्सिजन सिलिण्डर कन्सन्ट्रेटलगायत जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन र बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्ममा लागि छुट दिएको छ। अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने विद्युत् महसुलमा भने ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई क्षेत्र, चलचित्र उद्योग, सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी उक्त व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधी बढाएर १० वर्ष पुर्याएको छ।

समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने कृषितर्फ रासायनिक मल खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मलका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। यस्तै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।

सरकारले पुनर्कर्जाका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो। यस्तै सरकारले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरका विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्। यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ। यस्तो प्रकारको ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन्।

उपभोक्ता र किसानलाई राहत
निषेधाज्ञा अवधीभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्न, दाल, तेल, खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरी सरकारले आम उपभोक्तालाई थोरै भए पनि राहत दिन खोजेको छ। यसबाहेक निषेधाज्ञा अवधीभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।

दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका नाशवान उपभोग्य बस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने सवारी ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणाले उपभोक्तालाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
सरकारले कोभिड महामारीको संक्रमण दर बढ्दोसँगै महत्वाकांक्षी ६।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य तोकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्ता योजना सम्पन्न हुँदा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने बताएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४.०१ प्रतिशत मात्रै रहने संशोधित अनुमान गरेको थियो। तर, शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि दर ४.०१ प्रतिशत पनि प्राप्त गर्न निक्कै सकश हुने बताएका थिए।

सरकारले बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। यसबाहेक हाल उपलब्ध गराइएको महँगी भत्तालाई यथावतै राखिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलबर अन्य सेवा सुविधाका लागि अध्ययन र सुझाव उपलब्ध गराउने विषयमा ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। कर्मचारीलाई १० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बिमा र १ लाखको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको छ। कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ७ वटै प्रदेशमा सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कर्मचारीले तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको ५० प्रतिशत निजामती अस्पतालको पूर्वाधारका लागि र उक्त अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शय्या तोकिनुका साथै डेडिकेटेड सेवासमेत उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। कर्मचारीको सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि निजामती विद्यालय सञ्चालन गर्ने र हाल भएका विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने अर्थमन्त्रीले पौडेलले बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट