नातावादको चंगुलमा संवैधानिक नियुक्ति

काठमाडौं । माधव बेलवासे खानेपानी मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन्। यही जेठ १४ गते उनले अवकाश पाउँदैछन्। त्यसअघि नै उनलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । यसैगरी डा.हरि पौडेल राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हुन् । उनले अवकाश पाउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ। तर सरकारले उनलाई पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।

वैशाख अन्तिम साता संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका अधिकांशमा बहालवाला सचिव, पूर्वसचिव तथा संवैधानिक आयोगका सदस्यका नातेदार छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस गर्दा अनुभव, योग्यता, व्यावसायिक दक्षता तथा विषयगत विशेषतालाई भन्दा पनि नातागोता र भनसुनलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीनजनामात्र उपस्थित थिए। बैठकले अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशीलगायत संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। अध्यक्ष तिमिल्सनाले सहोदर भाइ पुष्प तिमिल्सना समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशकै पहलमा समावेशी आयोग अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना पनि सिफारिसमा परेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन् । समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस गरिएका मानप्रसाद खत्री खस–आर्य समुदायका हुन्। संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगमा सिफारिस गरिएका तीनै सदस्य समावेशी चरित्रका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु माधव रेग्मीलाई संवैधानिक परिषद्ले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन बदर गरी साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग बनाउने निर्णय कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको थियो। लोकसेवा आयोग सदस्यमा सिफारिस वीरबहादुर राई हालै अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव हुन्। उनले सचिव पदमा करिब दुई साता मात्रै काम गर्न भ्याए। अवकाश पाउनुभन्दा दुई साताअघि मात्र सरकारले उनलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गरेको थियो।

संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका सदस्यहरूको संसदीय सुनवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइपछि मात्र ती सिफारिसले कानुनी मान्यता पाउँछन्। संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसहरू संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकिएका छन्।

प्रशासनविद् एवं प्रशासकीय अदालतका सदस्य गोविन्द कुसुमले नेपालमा योग्यता मापन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएकाले संवैधानिक आयोग तथा अन्य निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा भनसुन र नातागोता प्राथमिकतामा पर्ने बताए। ‘नियुक्तिहरूमा भनसुन र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने परम्परा नै बसेको छ,’ कुसुमले भने, ‘नेपालमा योग्यता नाप्ने वस्तुनिष्ठ आधार नहुँदा यस्तो भएको हो।’

संवैधानिक आयोग, निकाय, परियोजना तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा पूर्वसचिव तथा पूर्वसहसचिवहरू नियुक्त हुने गरेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा तत्कालीन प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा सरकारको स्वीकृतिबिना अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनकबाट