आफ्नै भूउपग्रहको योजना : चारवटा कम्पनीले बुझाए प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्नका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिन चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आह्वानमा अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा ती प्रस्ताव पेस भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्न सोको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता, बोलपत्र कागजात तयार गर्न पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकोमा चार कम्पनीले मात्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इङ्कले प्रस्ताव पेस गरको हो । प्राधिकरणले परामर्श सेवाका लागि गएको पुस १ गते आशयपत्र माग गरेकोमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

तीमध्ये पाँचवटा कम्पनीसँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा अहिले चारवटाले प्रस्ताव पेस गरेको सहायक प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।
पाँचवटामध्ये अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनलले प्रस्ताव पेस गरेको छैन । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ ।

असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण भइसकेपछि अहिलेको सेवामा थप सुधार हुनुका साथै सस्तो र मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको सहायक प्रवक्ता मिश्रले बताए ।

कोष परिचालन
भू–उपग्रह नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भू–उपग्रहसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको समेत परिचालन गर्ने छ । त्यसैगरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको समेत परिचालन गरिने जानकारी उनले दिए ।

सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजनामार्फत पहिलो पटक भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधिको नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सरगमाथा भू–उपग्रह केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । गोरखापत्रबाट