धरापमा गण्डकी सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार वक्तव्य जारी गरेर प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्नेगरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसअघि, जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन ।

यद्यपि, गण्डकीमा ओलीका समर्थक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने वा नढल्ने भन्ने विषयमा टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको थियो ।

गण्डकीमा हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ । गत २५ चैतमा माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले राजीनामा दिएपछि सरकार धरापमा परेको थियो ।

यद्यपि, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइएको छैन । समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ खोजिरहेका छन् । वार्ताका लागि कांग्रेसले कुमार खड्का संयोजकत्वमा डोबाटे विश्वकर्मा र मणिभद्र शर्मा कँडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति नै गठन गरेको छ । यसबारे दुई दिनअघि काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चालाई केन्द्रबाट निर्देशन आउनासाथ वैशाख पहिलो साता सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कांग्रेस नेता कुमार खड्का बताउँछन् । तयारी हुँदाहुँदै बुधबारमात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेको हो । राजमोका गण्डकीमा तीन सांसद छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले ‘प्रक्रिया पु¥याएर आएपछि बल्ल होला नि’ मात्र भन्ने प्रतिक्रिया दिए । मंगलबारसम्म संसदीय दलका नेता थापाले ‘बाहिर जे जस्तो टीकाटिप्पणी आए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जारी रहने’ स्पष्ट पार्दै आएका थिए । जनमोर्चाले एकाएक समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।

‘केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेका सरकारलाई समर्थन कायमै राखेका थियौं,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा छ, ‘त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापले प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वास प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार धरापमा परेपछि जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री पद दिने लालसा देखाउँदै आएका थिए । तैपनि आन्तरिक जोडघटाउ मिलेको थिएन । यद्यपि, उनी सरकार टिकाउने कसरतमै छन् ।

गण्डकीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा दुई तिहाइको सरकार छ । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले इतरका दल लागिपरेका छन् ।

गण्डकीमा ६० सांसदमध्ये नेकपा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन आफ्ना १५, माओवादी केन्द्रका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका दुई मिलेर सरकार बनाउन सक्छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेकै सरकार बचाउने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने मुख्य निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो ।

यसैबीच, बिहीबार नै अविश्वास प्रस्तावका लागि प्रदेश सचिवलाई सूचना दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट