एमाले–माओवादी केन्द्रको ‘डिभोर्स’ : दाहाल–नेपाल आआफ्नै पार्टीमा

195

काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल आआफ्नै पार्टीमा क्रियाशील हुने भएका छन् । २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले नामका कारण मान्यता नदिएर एकीकरणपूर्व फर्कन दिएको आदेशलाई सम्मान गर्दै दुवै नेताले आआफ्नै पार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमालेतिरै हुने परिस्थिति बनेको टिप्पणी गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको बताए । सोमबार पेरिसडाँडामा आयोजित बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग नेता नेपालले एमाले पार्टी दर्ता भएको र सबै कुराको निर्णय हेरेर गर्ने बताए । ‘अब एमाले एमालेतिरै र माओवादी माओवादी केन्द्रतिरै फर्किने परिस्थिति बन्यो । एमालेकै नाममा पनि अर्को पार्टी दर्तामा छ। सबै कुराहरू हेरेर निर्णय गर्छौँ’, उनले भने । नेता नेपालले आफूहरूको हृदय विशाल भएकाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। ‘प्रचण्डजी (पुष्पकमल दाहाल) को र हाम्रो पार्टी आजबाट अलग भए पनि हाम्रो मन विशाल छ । हामी सबैलाई समेटेर अघि बढ्छौँ, फरकफरक पार्टीमा रहे पनि वाम एकतालाई जोगाउने प्रयासमा लाग्छौं। सबै वामपन्थी एक हुन्छौँ,’ नेता नेपालले भने ।

पेरिसडाँडाको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्ववत् पार्टीबाटै प्रकृया अघि बढाउने बताए । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बढी गएर राजनीतिक फैसला गरेको टिप्पणी उनको थियो । ‘निवेदनको बाहिर गएर फैसला गरिएको छ । एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने गरी आयो, गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक रूपमा र कानुनी ढंगले उपचार खोज्ने, संघर्ष गर्ने, २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरी निर्माण गरिएको नेकपाको उद्देश्यमा गम्भीर रूपमा उभिने निर्णय पनि गरेको छ ।’ उनकाअनुसार बैठकमा पार्टी एकता सही थियो भनेर समीक्षा गरिएको थियो । ‘वामपन्थी एकता जारी राख्छौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक निरूपणका लागि जाने तयारी पनि छ’, श्रेष्ठले भने । नेकपाको बैठक यही नै अन्तिम भएको उनले बताए।

‘अब दुई पार्टीबीचमा एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारेमा छलफल गर्छौँ’, उनले भने । पेरिसडाडामा सोमबार भएको नेकपा बैठकमा रघुजी पन्तले पार्टी एकताको सम्भावनालाई कायमै राख्ने गरी छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । नेता वामदेव गौतमले सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेभित्र न्यूनतम एकता कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतको फैसलालाई स्वाभाविकरूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको पार्टी एकता अभियानको ठहर रहेको जनाइएको छ । माधव नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमालेभित्रै केपी शर्मा ओलीको सामना गर्ने जनाएको छ। ‘पूर्ववत् पार्टीमै अन्तरसंघर्ष हुनेछ, हामीबीच यही निर्णय भएको छ’, नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

स्वार्थको मिलन, स्वार्थकै विछोड
२०७२ सालमा नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा चुनिएका थिए । अध्यक्षमा थोरै मतले माधव नेपाल पराजित भए पनि पदाधिकारीमा बराबरी र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा करिबकरिब हाराहारी रहेको नेपाल पक्षले सधैं पेलिएको महसुस गर्यो । महाधिवेशन भएको तीन वर्षमै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकीकरण गराएर एमाले पार्टी विघटन गराइदिए । पार्टी विघटन हुनुपूर्व सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर संघीय संसद्को निर्वाचनमा दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गरे । एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचनमा भाग लिए र जनतामा गए। जनताले पनि पत्याइदिए, झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर सरकारमा पठाए। तत्कालीन एमालेकै तर्फबाट ओली प्रधानमन्त्री बने । दुईतिहाइ मतको हाराहारीमा पुगेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले बलियो सरकार बनायो । त्यसको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछिकै सबैभन्दा बलियो सरकार २०७४ साल फागुनमा बनेको थियो ।

सरकार बन्नुपूर्व दुई पार्टीको एकीकरण गर्ने र त्यही अनुसार अघि बढ्नेगरी तत्कालीन एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्तासाझेदारीका लागि तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमति धेरै समयसम्म गोप्य राखियो । दाहालले भारत भ्रमण गरेका बेला आधाआधा कार्यकाल सत्तासाझेदारीको गोप्य सम्झौता गरेको रहस्य खोलेपछि विवाद सुरु भयो। दुई अध्यक्ष बनाइएको पार्टीमा एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भयो तर त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुने र गति लिने अवस्था आएन ।

सत्तास्वार्थमा पार्टीभित्र पटकपटक आएको विग्रहमा माधव नेपाल समूहलाई जसरी पनि किनारा लगाउने काम भयो । नेपाल पक्षले आन्तरिक संंघर्ष अघि बढाउँदा बढाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरिदिए । संसद् विघटन भएपछि भने एकीकृत नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भयो । पुस ५ गते यता दुई समूहमा विभाजित भएका नेकपा नेताहरूले एकले अर्कालाई चर्का गाली गरे । जसका कारण नेता र कार्यकर्ता तहमै विभाजित भयो । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममा फैसला सुनाउँदा ऋषि कट्टेलका पक्षमा भएपछि भने दुई पार्टीलाई एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा फर्कादियो । जसका कारण सत्तास्वार्थमा जोडिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन बाध्य भए । नागरिक दैनिकबाट

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...