सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सरकारसँग माग्याे लिखित जवाफ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुकाे कारण माग गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि अदालतले आगामी पुष २८ गते दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा निवार्चनको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहका सात जना मन्त्रीले सामुहित राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
यसअघि १५, १६ र १९ मा पेशी तोकिएको भएपनि न्यायाधीहरुले हेर्न नभ्याउने भन्दे सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।