भौतिक संरचनाहरु नै बालबालिकामैत्री भएनन् भने अधिकार सुरक्षित हुँदैन : तिलोत्तम पौडेल
तिलोत्तम पौडेल सक्रिय बाल अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँलाई बाल्यकालदेखि नै बालअधिकार र बाल सहभागिताका क्षेत्रमा क्रियाशील बालमैत्री अभियन्ताका रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । उहाँ जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष एवम् बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप)का महासचिव पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को कार्यकारी सदस्यको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका पौडेल बालबालिकाहरुको नीतिगत र व्यवहारिक पक्ष सुधार गर्न निरन्तर क्रियाशील छन् । यसै सिलसिलामा नेपाली वालबालिकाहरुको अवस्था, नीतिगत, कानुनी एवम् व्यवहारिक पक्षमा केन्द्रित रहेर नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा बाल अधिकार र बालबालिकाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
सबैभन्दा पहिले त पछिल्लो समय बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बनेको छ । विगतमा बाल क्लबहरु खोलेर बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि लड्दै गर्दा विसं. २०४८ सालतिर नेपालमा बाल क्लबको आवश्यकता छ, बालक्लबहरु संगठित हुन पाउनुपर्छ भनेर बहस गर्दाखेरि बालबालिकाको पनि अधिकार हुन्छ र ? बालबालिकाहरुले संघसंस्था खोल्न पाउँछ र भनिन्थ्यो । बालबालिकाहरुको विषयमा वयस्कहरुले कुरा गरिदिने हो, स्वयंले त कुरा गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् भनिन्थ्यो । तर, अब चाहिँ बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय भएको छ । संवैधानिक रुपमा पनि बाल अधिकारको विषय हकको रुपमा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बाबालिकाको हकका रुपमा राखिएको छ । योसँगै बाल सहभागिताको अधिकार समेत सुनिश्चित भएको छ । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले समेत आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको विषयलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यो आफैँमा प्रर्याप्त नभएपनि सकरात्मक सुरुवात भएको छ । यसकारण नीतिगत रपमा बालअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राज्यले केही पहल गरेको छ भन्न मिल्छ । तथापि अधिकार वा अवस्थाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिलेपनि सडक र बाल श्रमिकका समस्याहरु ज्यूँकात्यूँ छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सडक बालकको रुपमा देखिने बालबालिकाको लागि काम गर्ने भनेर पहिलो निर्णय नै गर्नुभएको छ । अहिलेपनि विभिन्न समूदायमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै घरमा पनि बाल श्रमिक भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तथ्यांकले नै विपत् र महामारीको शिकारमा समेत बालबालिकाहरु परिरहेका छन् । बाल अधिकारको सवालमा राजनीतिक दलहरुको समेत ध्यानाकर्षण चाहिँ भएको छ । नीतिगत रुपमा पनि केही कामहरु भइरहेका छन् । तर कार्यान्वयनको पक्ष एकदम कमजोर छ ।
वैदेशीक रोजगारीको नाममा बालबालिकाहरु बेचिने समस्याहरु त छँदैछन् । स्वदेशमा पनि बाल बेचबिखनमा मौलाएको छ भनिन्छ नि ।
तथ्यांक आफ्नो ठाउँमा होला । व्यवहारिक पक्षहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । खासगरि सीमा नाका नजिकका बालबालिकाहरुलाई चीन र भारत लैजाने र त्यहाँ सरकसर यौन धन्दामा प्रयोग गर्ने समस्याहरु छन् । त्यसलाई बेचबिखनसँग जोड्न सक्छौँ । पहिले बेचबिखन भनेको विदेशतिर लगेर बिक्री गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले बेचविखनको तरिकाहरु फरक भएका छन् । पहिले मानव तस्करी गर्दा पनि बेचेकै मान्ने गरिन्थ्यो । अहिले त भिसा लगाएर पनि मानिस बेचिएका छन् नि । बालबालिकाहरु पनि त्यो मारमा छन् । तर, विडम्बना बेचिएका बालबालिकाहरुको यकिन तथ्यांकृत रुपमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय यसको तालुकदार मन्त्रालय हुन् । मुख्यतः बालअधिकारसँग सम्बन्धित निकायहरु हुन् । श्रम मन्त्रालय पनि यसअन्र्गत जोडिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले गृह मन्त्रालयले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेको छ । नागरिक संघ संगठनहरु रोक्ने प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बालबालिका बेचबिखनमा कमी आउन सकेको छैन । हामीले सुन्ने गरेको चाहिँ बेचिएका बालबालिकाहरुको किड्नीलगायतका अंगहरु झिकेर बेच्ने र बालिकाहरुलाई यौन धन्दामा लगाउने प्रयोजनका लागि बेचिएको पाइन्छ । अर्को कुरा कामदारको रुपमा लैजाने पनि गरिन्छ । किनभने ठुलो मान्छे राख्दाखेरि तलब पनि बढी दिनुपर्ने भएका कारण बेचबिखनको रुपमा लिएर जाने र सीमापारी काममा लगाउने खालको स्थिति चाहिँ छ । नेपालभित्रै बालबालका बेचबिखन नै भन्ने तथ्यांक नभएपनि विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस र क्लवहरुमा शोषण गर्ने, बालिकाहरुलाई यौन धन्दामा लगाउने काम गरेको हामी सुन्दै आएका छौँ ।
तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ नेपालका सडकहरुमा बालबालिका न्यून मात्र देखिन थालेको छ । तर, राजधानी बाहेकका सडकहरुमा बालश्रमिक, लागु औषध प्रयोगकर्ता बालबालिकाहरु संख्या उस्तै छ, यसको न्यूनीकरणमा अभियन्ता र सरकारले के गरिरहेको छ ?
पहिले जस्तो सडक बोरा बोकेर हिँड्ने बालबालिकाहरुको संख्या कम भएको छ । सरकारले पनि प्रयत्न गरेको देखिन्छ । एक वर्षभित्र बालश्रमिक शून्यमा झार्ने भनेर वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत निर्णय गरेको छ । यो आफैँमा स्वागतयोग्य कदम हो । यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यावाद पनि दिनुपर्छ । अर्को कुरा, त्यति हुँदाहुँदै पनि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट बालबालिकाहरु आएर सिलौटो बेच्न बस्ने, पैसा माग्नेक्रम अहिले पनि सडकमा देखिएका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले भारतीय राजदूतावाससँग छलफल गरेर त्यसरी आएका बालबालिकाहरुलाई परिवारमा पुनःमिलन गर्ने भनेर समन्वय गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, बाल हेल्प लाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्न भनेर सुरुवात गरिएको छ । समस्याहरु छन, नभएका होइनन् तर यसको लागि सरकार पहिले भन्दा अहिले अलि धेरै नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
कुनै दिन बालबालिकाको हक र हितका लागि लड्दै गर्दाको अवस्था र अहिलेका बालबालिकाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विसं. २०४८ सालमा जागृति बाल क्लब भनेर तत्कालिन नवलपरासी जिल्लाको प्रगतिनगर गाउँ विकास समितिमा गाउँको पिँडीमा बसेर हामी सातजना बालबालिकाहरुले क्लब खोलेका थियौँ । त्यसबेला काठमाडौँमा राजनीतिक दलहरुले गरेको कार्यक्रममा चलेको गोली लागेर निहत्था बालकको मृत्यु भएको थियो । यस्तो बेला हामीले हक र अधिकारको कुरा गर्न सुरुवात गरेका हौँ । त्यतिबेला अधिकारका लागि सन्धि, महासन्धिका कुराहरुबारे अनभिज्ञ थियौँ । अरु मान्छेहरु पनि त्यस विषयमा सचेत थिएनन् । तर, अब त सबैमा चेतनाको विकास भएको छ । सबै सचेत हुँदै गइरहेका छन् । सन् १९८९ नोभेम्बर २०मा पारित भएको बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ अनुमोदन गर्यो । त्यो अनुमोदन गरेको दिन भाद्र २९ लाई नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाइँदै आइरहेको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ तय भएको छ । सरकार र नागरिक संघ संगठनहरु विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै यो दिवस मनाउन गइरहेका छन् ।
त्यसैले उसबेला बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय थिएन, आज त बालबालिकाका थुप्रै मुद्दाहरु छन् । लागूऔषध दुर्व्यसनी, बाल विवाह, बाल श्रमिक र विपत एवम महामारीबाट बालबालिकामाथिको जोखिम लगायतका सवालहरुमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नीतिगत रुपमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले चाहिँ १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । तर त्यो उमेरमुनिका बालबालिकाहरु पनि श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि सरकारले डण्डा चलाउन सकिरहेको स्थिति छैन । अर्को कुरा बाल विवाह अन्त्य गर्ने भनेका छौँँ । २० वर्षमुनिको बालबालिकाको विवाह हुनु गैरकानुनी भनेर भनिरहेका छौँँ । बाल विवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति चाहिँ २०७२ थियो । अहिले सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अब बालबालिकाका लागि पहिले पहिले अभियानहरु थिएनन्, अहिले बालमैत्री अभियानहरु सञ्चालन भएका छन् । अहिले देशका २३ वटा स्थानीय तहहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनको घोषणा गरिएको छ । ६० भन्दा बढी वडाहरु बालमैत्री भइसकेका छन् । पहिले बालमैत्री अधिकारका लागि लडेका युवाहरु विभिन्न ठाउँमा सेटल हुनुभएको छ । उहाँहरु समेत अब युवामैत्री शासन लागु गर्नुपर्छ भनेर लडिरहनुभएको छ । यी अभियानहरु जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट बालबालिका र युवाहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने अभियानहरु चलिरहेका छन् । अर्को, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् । पहिले विद्यालयमा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुका कार्यक्रमहरु बढी हुन्थे अहिले त्यस्तो छैन । त्यसकारण त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था निश्चय पनि फरक छ । त्यतिबेलाको मुद्दा विद्यालयमा बालबालिका प्रयोग नगर, युद्धमा बालबालिका प्रयोग नगर, राजनीतिमा बालबाबालिका प्रयोग नगर भन्ने थियो भने अहिले विद्यालयमा बालबालिमाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहारका विरुद्ध सक्रिय भएर लागेका छन् । यो हामी सबैको सफलता हो । तर, यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बन्यो । तीनै तहका सरकारले ल्याउने ऐन, कानुन र नीतिहरु कत्तिको बालमैत्री छन् ? तपाईको अध्ययनले के देखाउँछ ?
घटनाक्र र समयक्रमले विस्तारै बालबालिकाको मात्र नभइ हरेक क्षेत्रलाई परिस्कृत गर्दै लगेको छ । नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने अहिले संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । बालमैत्री स्थानीय शासनको रणनीति, २०६८ अहिलेसम्म समयसापेक्ष बनाउन सकेका छैनौँ । बालमैत्री अधिकारको अभियानलाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउ सकियो भने बाल अधिकारसम्बन्धी बन्ने कार्यविधि, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति जस्ता कामहरु हुन सकेका छन् । तर, सबै स्थानीय तहहरुमा काम हुन सकेको अवस्था छैन । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यालय नै खडा गरेर नियुक्त गर्नुपर्छ । किनभने बालबालिकाहरु वर्तमान मात्र नभई भविष्य पनि हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा रहेन । केही प्रयत्नहरु भएका छन् । प्रयत्न आफैँमा प्रयाप्त होइनन्, तर राज्यले अझैपनि बालबालिकाका निम्ति लगानी पुगेको छैन । नीतिगत रुपमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । नीति नियम पनि बाझिएका छन्, राष्ट्रिय युवा परिषद्ले १६ र ४० लाई युवा भनेको छ तर बालबालिकासम्बन्धी ऐनले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका मानेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु मात्रै हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । केही कुराहरुमा थप सुधार गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । तर, बालबालिकाहरुको लागि कुराकानी हुन थालेको छ, बहस हुन थालेको छ, धेरैले गर्न नसके पनि थोरै पालिकाहरुले आफ्नो नीति कार्यक्रममा बजेट बनाउने बेला बाल क्लबलाई संगठित गर्ने, बाल क्लबहरुसँग छलफल गरेर बाल भेला गर्ने र बालबालिकाहरुलाई यस्ता कार्यक्रममार्फत पालीकाहरुसँग सल्लाह लिने तथा स्वास्थ्य समितिमा आमन्त्रितको रुपमा बोलाउने कामहरुको सुरुवात भएको छ । यसो हुँदा पनि बालबालिकको लागि यो प्रर्याप्त भएको छैन ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपले विशेषगरी युनिसेफसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग र अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा बालबालिकाको निम्ति छुट्टै बजेट हुनुपर्दछ भनेर पहल गर्न थालेको छ । यो कुरा जरुरी पनि छ । किनकी नेपालमा बालबालिकाका निम्ति राज्यले कति लगानी गरेको छ भनेर एकिन तथ्यांक छैन । तथ्यांक भयो भने प्रतिवद्धता र राज्यले यति पूरा गर्यो भनेर धन्यवाद भन्नको लागि पनि हामीसँग केही आधार नै छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि तिम्रो देशले बालबालिकको निम्ति कति लगानी गरेको छ भन्नका लागि पनि तथ्यांकको रुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्को कुरा बालबालिकाको लागि उठाउनुपर्ने सवाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पनि हो । द्वन्द्व त सकियो तर अब न्याय निरुपणको समय आएको छ ।
द्वन्द्वमा पाँचसय बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन । थुप्रै बालबालिकाहरु बाल सैनिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएका थिए । थुप्रै विद्यालयहरु बन्द भए । विद्यालयका भौतिक संरचनाहरु भत्किए । थुप्रै बालबालिकाहरुले आफ्ना बाबा आमा गुमाए । युद्धमा ठुल्ठुलाहरुले जिते । सात बुँदे सहमति गरे । सम्झौता गरे । हामीले पनि त्यसलाई स्वागत गर्यौँ तर बालबालिकाहरु अहिलेसम्म हारिरहेका छन् । उनीहरु हिजो पो बालबालिका थिए तर आज तिनिहरु युवा भइसकेका छन् र तिनीहरुको अवस्था के छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । यतिबेला न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति भएर विधेयक संसदबाट अगाडि बढिसकेको छ तर द्वन्द्व प्रभावितहरुको मुद्दा ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । सबैले न्याय पाउनैपर्छ, अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँदै गर्दा त्यस्ता कुराहरुमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीका जनप्रतिनिधिले पनि यो कुरा भुल्नु हुँदैन ।
बाल अधिकारका सवालमा नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ ?
बालअधिकार संरक्षण संवर्द्धनका निम्ति बालबालिकासम्बन्धी ऐन अनुसार कानुनले कोही सानोठुलो, होचोअग्लो भनेर भन्दैन । कानुन सबैले जान्नुपर्छ, राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका जुनसुकै पार्टीका भए पनि उनीहरुले सबैभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ । मानवीय हिसावमा कसैलाई सहयोग गर्ने नाममा कोही पनि बालबालिकाहरुलाई पीडित र प्रभावले बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राजनीतिक पार्टीलाई के अनुरोध गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिले आआफ्नो पार्टीभित्र बालअधिकार संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने विषयहरु पार्टीभित्रबाटै सुर्धानुपर्छ । बाल श्रमिक राख्नु अथवा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु, हिंसा गर्नु, दुर्व्यवहार गर्नु, बलात्कार गर्नु भनेर कतै पनि लेखेको छैन । यस्ता विषयहरुलाई मध्यनजरमा राखेर पार्टीले पनि बालबालिकाहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । पछिल्ला घटनाक्रममा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरु थुप्रै छन् तर यस्ता घटनाहरुलाई लुकाउनुभन्दा पनि आवश्यक कारबाहीका लागि माग गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले एक जनालाई जोगाउने खेलमा अरु थुप्रै बालबालिकाहरु पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । राज्यले पनि बालमैत्री संरचनाहरु बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ । प्रहरी कार्यालय पनि बालमैत्री छैनन्, वालबालिका हेल्पलाइन नम्बर छ भनेर सबै बालबालिकाहरुलाई थाहा छैन । १०४ नम्बरमा फोन लगायो भने बालबालिका खोज तलासको नम्बर हो भनेर सबैकहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ । विद्यालय पनि बालमैत्री छैनन्, विद्यालयका धाराहरु सबै बालबालिकालाई भेट्ने ठाउँमा छैनन् । घरहरु बनाउँदै गर्दा नक्सा पास गर्दै गर्दा बालबालिकाहरुले घरको चुक्कुल बालबालिकाले भेट्ने ठाउँमा छैनन् । यी कुरा हेर्दा सामान्य लाग्नसक्छ तर बालमैत्री संरचना बाटोघाटो, सडक दुर्घटनाका कुराहरु हेर्दा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन् । खाल्डाखुल्डी भएको सडकमा बच्चा बोकेर बाइकमा गयो भने त्यहाँ बच्चाको लागि समस्या हुन्छ । यसरी हेर्दा बालबालिकाका लागि केन्द्रमा राखेर संरचनाहरु बनाइयो भने त्यो बालबालिकाको लागि मात्र होइन ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि हुन्छ । यस्तो नीति बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।
यो वर्ष बालबालिकाको लागि लगानी वर्षको रुपमा लिइएको छ । त्यसको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकालाई गर्ने खर्च र जतिपनि बालबालिकाको नाममा छुटइएको बजेटहरु छन त्यो खर्च होइन । लगानी हो । अब लगानी बढाउनुपर्यो । त्यसका लागि राज्यका तीन तहका सरकारकाबीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्यो । कुन कुन मन्त्रालयले बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छ त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । कानुनहरु एकआपसान बाझिएका छन् भने संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर हेर्ने हो भने गौरवका आयोजनाहरु भनेर राखेको छ । सडकहरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुने बालबालिकाको क्षेत्र चाहिँ नहुने ? हाम्रो संरचनाहरु बालमैत्री वा युवामैत्री किन नहुने ? यस्ता कुरामा राज्य चुकिरहेको छ । त्यसैले हरेक नीति निर्माण गर्दा बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नपर्छ । जसको फाइदा युवाहरु र ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई हुन्छ ।
जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु राखिएको छन् । तर, बालबालिकाको निम्ति चाहिँ थोरै नै छ । बाल पोषण भत्ता भनेर राज्यले सुरु गर्यो । बढ्दै ५३२ पुगेको छ । त्यतिले के बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खानको लागि पुग्छ ? त्यो पनि २५ वटा जिल्लामा मात्रै छ । देशको आर्थिक अवस्था अनुसार कम्तिमा एक हजारसम्म पुर्याउन पर्छ । अहिले बालबालिकाको पोषणमा लगानी गरे पो पछि उनीहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । यो कुरामा पनि राज्य चुकिरहेको छ ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रम भनेर पनि सरकारले ल्याएको छ । अहिले खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म मौलिक खानेकुराहरुसँग जोड्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले पहिलो निर्णय पनि गर्नुभयो । तर, हामीले दिएको १५ रुपैयाँको खाजा पर्याप्त छ त । गुणस्तरीय खाजा खुवाउन सक्छौं त ? दुई घण्टाको काम गरेमा चाहिँ वयस्कले दुईं सयको खाजा खान हुने विद्यालयमा दिउँसोभरि बस्ने उनीहरुलाई १५ रुपैयाँको खाजाले पुग्छ त ?
अहिले विपन्न परिवारको बालबालिकाको उपचार गर्नसक्ने अवस्था छैन । उपचार महँगो छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले धानेको छ त ? त्यसैले बालबालिकाको विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ । थुप्रै संघ संस्था सञ्जालहरु छन् । यी विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हाम्रो कुरा भनेको बालबालिकामा लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रुपमा स्थापित गरौँ । बालमैत्री शासनहरु प्रवर्द्धन गरौँ । साथै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनुभन्दा पहिले नै बालमैत्री बनाउन आवश्यक छ । बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्यौ भने सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्छौँ ।
राज्यलाई झकझक्याउने कुरा त गर्नुभयो तर अविभावकहरु कत्तिको जिम्मेवार छन् ? तपाईले दिने सन्देश के हुन्छ ?
अहिले सामाजिक सञ्जालहरु सक्रिय छन् । लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको कुराहरु पनि आइरहेको छ । बालबालिकाहरु विद्यालय सँगसँगै घरमा पनि हुन्छन्, कतिपय बालबालिका परिवारभन्दा बाहिर पनि होलान् । समग्रमा जिम्मेवारी परिवारको पनि हुन्छ । परिवारले बालबालिकालाई समय दिनुपर्यो । उनीहरुको कुरा सुन्दिने विगतका अनुभवहरु सुनाउने, दिनभरि विद्यालयमा कस्तो भयो सोध्ने गर्नुपर्छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल सकरात्मक रुपमा प्रयोग गरेका छन् कि छैनन्, निगरानी गर्नुपर्छ । अधिकारको कुरा मात्रै होइन जिम्मेवार नागरिक पनि बनाउनुपर्छ । आचरणको कुरामा बालबालिकाको अगाडि के बोल्ने, नबोल्ने अविभावकले ख्याल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने र विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाहरु पछि युवा हुन्छन् । यतिबेला नेपाली युवाहरुको अवस्थालाई चाहिँ कुन रुपमा हेर्नुभएको छ ?
युवाहरु सबै विदेश जाने भन्छन् । म पनि युवा नै हो मलाई पनि विदेशका लागि थुप्रै अफरहरु आएका थिए तर म नेपालमा नै छु । र म जस्ता धेरै युवाहरु स्वदेशमै छन् । पढ्नका लागि र त्यहाँबाट ज्ञान सीप सिकेर नेपालमा आउने कुरा स्वागतयोग्य छ । तर, सधैँभरि बाहिर बस्नुभन्दा पनि स्वदेशमै स्रोत साधनहरुलाई खोज्ने, कृषिकर्म गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । प्रयाप्त छैन होला तर भएको कार्यक्रममा काम गर्ने युवाहरु पाइँदैन । काम सानो ठुलो भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
विदेश जानु भनेको प्रचलन नै बनिरहेको छ । यो सरकारको दोष होइन, सबैको परिवारको सोच नै विदेश पठाएपछि केही हुन्छ भन्ने भइसकेको छ । तर, विदेश जाँदा हुने पीडा, कष्ट र समस्या कसैले पनि देख्दैन । पैसा कमाएको मात्र देखिन्छ । युवाहरुलाई देशमै राख्नका लागि युवामैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो, बालबालिका सँगै युवामा पनि लगानी गर्नुपर्छ । अग्रजहरुको सुझाव अनुसार युवाहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक नेतृत्वमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने बाहिर जाने युवाहरुलाई रोक्न सक्छौँ होला ।
अब बालगृहको संख्या घटाएर बच्चाहरुलाई आफू नजिक राख्नुपर्छ । बालगृहहरुमा पनि बालबच्चाहरुमाथि हिंसा भएको छ भने कारबाही गर्नैपर्छ । बाल सुधार गृह भनेको बालबालिकाहरुलाई सुधार गर्नका लागि बनाइएको छ । १८ वर्ष सम्मका बच्चालाई राख्ने हो । तर, हाम्रोमा २५ वर्षका लागि पनि राखिएको छ । ४०, ५० जना राख्ने ठाँउमा २०० जना राखेको छ । उनीहरुबीच नै झगडा हुने समस्या देखिएको छ त्यसको समाधान गर्न सरकारले पनि जुन जुन ठाउँमा बाल सुधार गृहको भवनहरु बनाएर सार्ने कुराहरु छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर १८ वर्षसम्मकालाई एक ठाउँमा र त्योभन्दा माथिका लाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सुधार गृहको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
यसमा सम्बन्धित निकायहरुले अनुगम गरेर सरकारलाई झकझकाउनु पर्छ । योसँगै बालबालिकाका लागि लागनी र सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने विगतको नारालाई नै यो वर्ष पनि नेपाल सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कुनै पनि बालबालिकामाथि हिंसा भयो भने त्यस्तो काममा राजनीतिक संरक्षण हुनुहुँदैन ।